बजट 2024 पर टकराव: अभिषेक बनर्जी और ओम बिड़ला के बीच विवाद

6 Comments

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  sangita sharma

  जुलाई 25, 2024 AT 08:40

  भाई लोग, बजट हमारे जैसे आम लोगों के लिए नहीं बना है, यह तो सिर्फ़ सत्ता के खेल को आगे बढ़ाने के लिए है।
  अभिषेक बनर्जी ने सही कहा कि किसान को सुनना कहाँ गया, फिर भी कोई जवाब नहीं मिला।
  भारी लालच और गठबन्धन के लिए ये बजट तैयार किया गया है, बाकी सबको पीछे धकेला जा रहा है।
  इसी से हमारा देश सच्चे लोकतंत्र की भावना खोता जा रहा है।
  अगर हम सब मिलकर आवाज़ उठाएँ तो शायद सरकार को जामिनी मिल सके।

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  PRAVIN PRAJAPAT

  जुलाई 25, 2024 AT 08:41

  बजट में मौन बहाना नहीं चल सकता इसे सरहद तक ले जाओ और बेतुके बंडल को हटाओ

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  shirish patel

  जुलाई 25, 2024 AT 08:43

  ओह, बजट में तो बस चकाचौंध है, असली जरूरतें तो कहीं पीछे रह गईं!

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  srinivasan selvaraj

  जुलाई 25, 2024 AT 08:45

  यह बजट मसले का मूल कारण नहीं है बल्कि एक विस्तारित राजनीतिक रणनीति का भाग है।
  पहले से ही सरकार ने कई बार किसानों की सुनवाई को टालते हुए केवल कागज़ी शब्दों में ही समाधान पेश किया है।
  अब जब बजट के माध्यम से वह अपनी मौजुदा एजेंडा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका फोकस जनता की भलाई पर नहीं है।
  वित्त मंत्री ने पश्चिम बंगाल को विशेष रूप से निशाना बनाया, जबकि वही राज्य अपने विकास में पीछे है।
  ऐसे बयान के साथ ही उन्होंने अभिषेक बनर्जी को श्वेत पत्र तैयार करने का सलाह दिया, जो कि एक झूठी झलक है।
  किसान संगठनों को नहीं बताया गया कि किन शर्तों पर संसाधन जारी होंगे, और यह अस्पष्टता केवल भ्रम को बढ़ाती है।
  नीती में पारदर्शिता नहीं है और यह लोकतंत्रीय प्रक्रिया को कमजोर करती है।
  यह बजट रफ्तार में नहीं, बल्कि अपने गठबन्धी राज्यों को खुश करने की गहरी इच्छा से चल रहा है।
  कौन से राज्यों को प्राथमिकता मिली, इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया, जिससे असमानता और बढ़ी है।
  आधुनिक भारत को आर्थिक विकास के साथ सामाजिक न्याय भी चाहिए, लेकिन यहाँ यह संतुलन नहीं दिख रहा है।
  डाटा के मुताबिक, कई छोटे किसान अभी भी अपनी फसल को बचाने के लिए ऋण पर निर्भर हैं, जबकि बजट में उनके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं दिखता।
  मिनिस्ट्री ने पहले भी विकास परियोजनाओं में देरी की थी, और अब वह वही कहानी दोहरा रहे हैं।
  यदि सरकार वास्तविक रूप से किसान और गरीबों की हालत सुधारना चाहती है, तो उन्हें बिन पूछे इस बजट को फिर से देखना चाहिए।
  परिणामस्वरूप, यह बजट केवल राजनीतिक छाप के लिए ही काम आता है, वास्तविक लाभ वही लोग मिलेंगे जो पहले से ही सत्ता में हैं।
  सभी हितधारकों को एक साथ लाकर पारदर्शी चर्चा करनी चाहिए, न कि एकतरफ़ा निर्णय लेकर सबको अंधेरे में डालना चाहिए।

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  Ravi Patel

  जुलाई 25, 2024 AT 08:46

  सभी को एक बात याद रखनी चाहिए, हमें एकजुट होकर सही दिशा में कदम बढ़ाना है।
  अगर हम सब मिलकर मुद्दों को समझेंगे तो समाधान भी निकलेगा।
  बजट की गलतियों को सुधारने के लिए हमें शांत रहना चाहिए और डेटा पर भरोसा करना चाहिए।
  साथ मिलकर हम परिवर्तन ला सकते हैं।

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  Piyusha Shukla

  जुलाई 25, 2024 AT 08:48

  देखो भाई, बजट तो बस पार्टी का एक्सरसाइज़ है, असली काम तो जमीन से जुड़ी समस्याओं में है।
  व्यवहारिक बातों को नजरअंदाज़ करके सिर्फ़ राजनीतिक दिखावा किया जा रहा है, तभी तो ये सब अटकलें बनती हैं।