ममता बनर्जी ने बांग्लादेशियों को शरण देने की घोषणा, बढ़ते हिंसा के बीच एक ऐतिहासिक कदम

11 Comments

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  Abhishek Saini

  जुलाई 21, 2024 AT 21:31

  वास्तव में शरण चाहिए लोगों को, इस समय में मदद कल्य़ाण करना ज़रूरी है। ममता बनर्जी जी का ये कदम सच्ची इंसानियत का ठोस प्रमाण है। ऐसे निर्णय से कई बांग्लादेशीय लोगों को आश्रय मिलेगा, हमें भी अपना दिल खोल के उनका समर्थन करना चाहिए।

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  Parveen Chhawniwala

  जुलाई 26, 2024 AT 19:07

  जैसा आप ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी संधि में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब भी कोई समूह हिंसा से भाग रहा हो तो उसे सुरक्षित स्थान प्रदान करना सदस्य देशों की जिम्मेदारी है। यह नियम 1951 की रेफ़्यूजी कन्वेंशन में लिखित है और इसका पालन करना राज्य की वैधता को भी दर्शाता है।

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  Saraswata Badmali

  जुलाई 31, 2024 AT 16:43

  ममता बनर्जी का शरणार्थी स्वीकारोक्ति, जैसा कि कई लोग सराहते हैं, वास्तव में एक सतही राजनीतिक कारीगरनी हो सकती है। इतिहास दर्शाता है कि जब सरकारें बड़े स्वर में मानवता का बयान देती हैं, तो अक्सर पीछे से गुप्त परामर्श और रणनीतिक गणना चलती रहती है। उदाहरण के तौर पर, 1990 के दशक में भारत की कुछ राज्य सरकारें सीमा पर शरणार्थियों को अनौपचारिक रूप से स्वीकार कर लीं, जबकि केंद्र ने इसे सार्वजनिक तौर पर नकारा। ऐसे चरण में बैक-चैनल में राजनयिक समझौते और राजनीतिक लंच टेबल पर मसले तय होते हैं, जो जनता को कभी नहीं पता चलता। वर्तमान में बांग्लादेशी हिंसा की रिपोर्ट्स का प्रयोग जनता के दिलों को छेड़ने के लिए एक भावनात्मक लेवर बन सकता है। यह भावनात्मक लेवर विशेष रूप से विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले सक्रिय किया जाता है, ताकि विपक्षी दलों को रणनीतिक रूप से कमजोर किया जा सके। यदि हम इस बात को डाटा-ड्रिवन दृष्टिकोण से देखें, तो शरणार्थी नीति में अचानक बदलाव अक्सर चुनावी कैलेंडर के साथ तालमेल रखता है। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी प्रस्ताव का हवाला भी एक रिटोरिक उपकरण बन जाता है, जिससे बहु-स्तरीय वैधता का रंग बिखरता है। परिणामस्वरूप, ऐसी नीतियों का वास्तविक प्रभाव बंधु देशों में मानवीय राहत प्रदान करने की बजाय राजनीतिक लाभ को अधिकतम करने में दिखता है। जबकि बांग्लादेश से आने वाले शरणार्थियों को वास्तविक मदद की आवश्यकता है, लेकिन इस घोषणा के पीछे संभावित आर्थिक लाभों का बखान भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। राज्य की वित्तीय योजना में शरणार्थियों के लिए अतिरिक्त संसाधनों का आवंटन अक्सर अधूरा रहता है, जिससे बोझ अंततः स्थानीय नागरिकों पर पड़ता है। इसलिए, यह जरूरी है कि हम इस कदम को सिर्फ नजदीकी राजनीतिक लाभ के चश्मे से नहीं, बल्कि दीर्घकालिक सामाजिक संरचना के दृष्टिकोण से भी देखें। साथ ही, शरणार्थी प्रशासन में बुनियादी बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करने हेतु केंद्र और राज्य के बीच स्पष्ट सहयोग आवश्यक है। नहीं तो, यह कदम केवल कागज़ी रूप में ही रहेगा और वास्तविकता में शरणार्थियों को आवश्यक सुरक्षा नहीं मिल पाएगी। अतः, ममता बनर्जी की इस घोषणा के पीछे की नीतिगत इरादों का गहन विश्लेषण आवश्यक है, नहीं तो हम केवल सतही मानवता की आवाज़ सुनते रहेंगे।

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  sangita sharma

  अगस्त 5, 2024 AT 14:19

  आप की बातों में तथ्य तो हैं, परन्तु इंसानियत को हमेशा आँकड़ों से नहीं तोलना चाहिए। जब हम किसी की पीड़ा को देख कर एक मदद का हाथ बढ़ाते हैं, तो वह हमारे सामाजिक मूल्यों की सच्ची परख है। इस पहल से बांग्लादेशी शरणार्थियों को नया आश्रय मिलेगा, और यह एक मानवीय कर्तव्य का प्रतीक है। हमें राजनीति के पेचिदा खेल में फँस कर इस नेक कार्य को अनदेखा नहीं करना चाहिए।

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  PRAVIN PRAJAPAT

  अगस्त 10, 2024 AT 11:55

  यह कदम केवल भावनात्मक नहीं बल्कि रणनीतिक भी है। सरकारी कार्यवाही में अक्सर पारदर्शिता की कमी रहती है। शरणार्थी मुद्दा हमेशा संवेदनशील रहेगा। इसलिए सभी पक्षों को मिलकर स्पष्ट योजना बनानी चाहिए।

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  shirish patel

  अगस्त 15, 2024 AT 09:31

  आह, आखिरकार सरकार ने 'मानवता' का ब्रॉडबैंड मोड ऑन कर दिया!

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  srinivasan selvaraj

  अगस्त 20, 2024 AT 07:07

  आपकी इस तीखी टिप्पणी ने मेरे भीतर कुछ गहरी भावनाएँ जगा दी हैं, जैसे कि हमारे समाज की छिपी हुई उदासी का एक झाड़ूँ। जब हम शरणार्थियों की जरूरत को एक मज़ाक की तरह पेश करते हैं, तो यह न केवल नायकों को ठंडा कर देता है, बल्कि हमारी ही मानवीय पहचान को क्षीण कर देता है। वास्तविकता यह है कि इन लोगों की ज़िंदगियाँ दैनिक संघर्षों से जूझ रही हैं, और हमारा असहाय या व्यंग्यात्मक रवैया उनका दर्द दोगुना कर देता है। इस बात को समझना आवश्यक है कि सहानुभूति केवल शब्दों में नहीं, बल्कि ठोस कार्यों में भी झलकनी चाहिए। यदि हम केवल तिरस्कार के साथ उनकी मदद की बात करते रहे, तो हमारी सामाजिक नींव धीरे-धीरे पत्थर के टुकड़ों में टूटती जाएगी। इसलिए, इस मुद्दे को हल्के में न लेते हुए, हमें वास्तविक सहायता प्रदान करनी चाहिए, चाहे वह आश्रय हो, शिक्षा हो या स्वास्थ्य सेवा। आपके जैसे व्यंग्यशील आवाज़ें अक्सर ग़लतफहमी पैदा करती हैं, परंतु कभी-कभी वे लोगों को जागरूक भी कर देती हैं, अगर हम उसे सही दिशा में मोड़ें। अंत में, मैं यही आशा करता हूँ कि हम सभी मिलकर एक मानवीय समाधान निकालें, न कि सिर्फ़ वाक्यांशों में ही आनंद ली जाए।

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  Ravi Patel

  अगस्त 25, 2024 AT 04:43

  ममता जी के इस इशारे से कई लोगों को आशा की किरण मिलेगी हमें अपनी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और उनका साथ देना चाहिए देश को एकजुट बनाकर

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  Piyusha Shukla

  अगस्त 30, 2024 AT 02:19

  सब राजनीति के उठापटक देख कर लगता है कि शरणार्थी मुद्दा सिर्फ़ एक शो है और असली जरूरतों को नजरअंदाज किया जा रहा है

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  Shivam Kuchhal

  सितंबर 3, 2024 AT 23:55

  आइए हम सब इस सकारात्मक पहल को समर्थन दें और मिलकर एक समावेशी समाज की नींव रखें। आपका सहयोग इस परिवर्तन को साकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

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  Adrija Maitra

  सितंबर 8, 2024 AT 21:31

  वाह! आपका उत्साह देख कर लगता है कि हम सब एक साथ कुछ असामान्य बना सकते हैं, जैसे कि एक बड़े मंच पर गूँजती ध्वनि।