बांग्लादेश में कोटा प्रणाली के खिलाफ प्रदर्शन में छह छात्रों की मौत

10 Comments

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  sangita sharma

  जुलाई 18, 2024 AT 00:01

  कोटा प्रणाली के खिलाफ छात्रों की आज़ादी के संघर्ष को लेकर हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इस दर्द को नज़रअंदाज़ न करें।
  सरकार को चाहिए कि वह इस मुद्दे पर खुली चर्चा करे, नहीं तो भविष्य की पीढ़ी में निराशा का सागर भर जाएगा।
  इस तरह की हिंसा को रोकने के लिए हमें शांतिपूर्ण रास्ते अपनाने चाहिए।
  साथ ही, छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना अत्यावश्यक है।
  हम सबको मिलकर एक न्यायसंगत समाधान की ओर बढ़ना चाहिए।

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  PRAVIN PRAJAPAT

  जुलाई 18, 2024 AT 13:04

  कोटा प्रणाली खतरनाक है यह नहीं बदलना चाहिए इसे हटा दो अब

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  shirish patel

  जुलाई 19, 2024 AT 02:07

  क्या मज़ा है, असमानता के बदले डरा हुआ छात्रों का नाटक।
  प्रणाली से बच नहीं पाते, फिर भी विरोध की ध्वनि बुलंद।

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  srinivasan selvaraj

  जुलाई 19, 2024 AT 15:11

  बांग्लादेश में कोटा प्रणाली के विरोध में उठी लहर ने देश के युवा वर्ग को अचानक एक सशर्त सड़कों पर ले आया।
  प्रधानमंत्री शेख हसीना की समर्थकों की निरंतर बढ़ती मांग ने छात्रों में गहरी असहजता पैदा कर दी।
  धाक के कंकरीले इलाकों में रिवाल्वर और बोगे का प्रकोप देखकर आम जनता का रक्त गरम हो गया।
  छात्रों के परिवारों ने हो रहे हत्याकांड को एक राष्ट्रीय त्रासदी के रूप में वर्णित किया।
  पुलिस ने रबड़ की गोलियों और संजीवनी गैस का उपयोग किया, जिससे कई अनजाने नागरिक घायल हो गए।
  चिटगांव में चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण कई घायलों की जान बचन नहीं आई।
  रंगपुर में भी स्थिति इस हद तक बिगड़ी कि स्थानीय व्यापारी अपने सामान को संभाल नहीं पाए।
  अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने तुरंत बांग्लादेश सरकार से मानवाधिकारों का सम्मान करने का आग्रह किया।
  संयुक्त राष्ट्र की आवाज़ ने इस मुद्दे को वैश्विक मंच पर लाने की ज़िम्मेदारी उठाई।
  एमनेस्टी ने स्पष्ट किया कि केवल शांतिपूर्ण प्रदर्शन को सुरक्षित किया जाना चाहिए।
  अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने बांग्लादेश की नीतियों की आलोचना की और दबाव बनाने का इशारा किया।
  इन सबके बावजूद, सरकारी नौकरियों में आरक्षण का समर्थन करने वाले पक्ष ने कड़े शब्दों में कहा कि यह प्रणाली राष्ट्रीय हित में है।
  भविष्य में ऐसी हिंसा को रोकने के लिए व्यापक संवाद की आवश्यकता है, जिसमें सभी वर्गों की आवाज़ सुनी जाए।
  शिक्षा मंत्रालय के आदेश से कई विश्वविद्यालय बंद हो गए, परंतु ऑनलाइन शिक्षा ने कुछ राहत दी।
  आखिरकार, इस त्रासदी से हमें यह सीख मिलती है कि संविधानिक अधिकारों को ठोस कार्रवाई के बिना सिर्फ शब्दों में नहीं रखा जा सकता।

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  Ravi Patel

  जुलाई 20, 2024 AT 04:14

  ऐसी घटनाओं में छात्र समुदाय को मनोबल की ज़रूरत होती है हम सभी को उनका साथ देना चाहिए।
  सरकार को चाहिए कि वह शीघ्र ही एक निष्पक्ष समाधान प्रस्तुत करे।
  इस कठिन समय में धैर्य और सहयोग ही मुख्य हथियार हैं।

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  Piyusha Shukla

  जुलाई 20, 2024 AT 17:17

  कोटा प्रणाली को लेकर तैयार की गई बहस अक्सर सतही लहजों में खो जाती है।
  वास्तविक मुद्दे पर गहराई से देखना आवश्यक है।

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  Shivam Kuchhal

  जुलाई 21, 2024 AT 06:21

  इस राष्ट्रीय समस्या के समाधान हेतु सरकार और छात्रों दोनों को मिलकर एक ठोस नीति तैयार करनी होगी।
  हम आशा करते हैं कि संवाद के माध्यम से शांति स्थापित होगी।
  इस दिशा में उठाए गए हर कदम को सराहना योग्य है।

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  Adrija Maitra

  जुलाई 21, 2024 AT 19:24

  देखा, लड़के-कुश्ती वाले इस लड़ाई में सबके दिल टूटा।
  लेकिन उम्मीद की लौ अभी भी जल रही है, संगठित आवाज़ से बदलाव आएगा।
  हमें बस थोड़ा धैर्य रखना है, फिर सब ठीक होगा।

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  RISHAB SINGH

  जुलाई 22, 2024 AT 08:27

  समुदाय की एकता से ही इस अराजकता को रोका जा सकता है।
  हम सभी को मिलकर छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।
  साथ मिलकर काम करने से ही शांति वापस आएगी।

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  Deepak Sonawane

  जुलाई 22, 2024 AT 21:31

  कोटा प्रणाली का संरचनात्मक विश्लेषण दर्शाता है कि अल्पसंख्यक हितों की अल्पकालिक प्राथमिकता दीर्घकालिक मैक्रोइकोनॉमिक अस्थिरता को बढ़ावा देती है।
  नीति-निर्माताओं को इस बहु-आयामी जोखिम मॉडल को पुनः मूल्यांकन करना चाहिए।