PM-KISAN: किसानों के लिए सरकारी आय सहायता योजना की पूरी जानकारी
जब बात आती है PM-KISAN, भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक केंद्रीय कृषि आय सहायता योजना जो छोटे और सीमांत किसानों को सीधे बैंक खाते में वार्षिक 6,000 रुपये देती है, तो यह सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि देश के करोड़ों किसानों के जीवन का हिस्सा बन गई है। यह योजना किसानों को बाजार की अनिश्चितता और फसलों के खर्च के बीच एक आर्थिक बफर देती है। इसका उद्देश्य सीधा है: आय का एक निश्चित हिस्सा उन तक पहुँचाना जो जमीन पर काम करते हैं, लेकिन उनकी आय अक्सर बारिश या कीमतों पर निर्भर करती है।
इस योजना के तहत, किसान सम्मान निधि, PM-KISAN का आधिकारिक नाम, जो किसानों को तीन बराबर किस्तों में 2,000 रुपये हर चार महीने में देता है है। इसके लिए कोई आवेदन नहीं करना पड़ता—जो किसान योग्य हैं, उनके नाम राज्य सरकारों के जमीन रिकॉर्ड और आधार डेटा से स्वचालित रूप से चुने जाते हैं। यह एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि पहले किसानों को बीच-बीच में भुगतान के लिए लाइन में खड़े होना पड़ता था। अब उनका पैसा सीधे उनके बैंक खाते में आ जाता है। यह योजना कृषि योजनाएं, भारत में किसानों की आर्थिक सुरक्षा के लिए बनाई गई विभिन्न सरकारी पहलों का समूह, जिसमें फसल बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य और बिजली के बिल छूट शामिल हैं के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में काम करती है। इसके साथ ही, यह एक ऐसा उदाहरण है जहाँ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर—आधार, बैंकिंग और भूमि रिकॉर्ड—कैसे एक साथ काम करके एक बड़ी सामाजिक योजना को संचालित करते हैं।
इस पेज पर आपको PM-KISAN से जुड़ी सभी ताज़ा खबरें मिलेंगी—क्या आगे की किस्त आ चुकी है? किन राज्यों में भुगतान में देरी हुई? क्या नए किसान योग्य बन गए हैं? क्या कोई नई शर्त जोड़ी गई है? हमने आपके लिए उन खबरों को एकत्र किया है जो सीधे आपके बैंक खाते या आपके पड़ोसी के खाते को छू सकती हैं। यहाँ कोई अफवाह नहीं, कोई अनुमान नहीं—बस वो जानकारी जो आपको अपने अधिकारों को समझने और भुगतान की स्थिति ट्रैक करने में मदद करेगी।
प्रधानमंत्री मोदी ने 21वां PM-KISAN भुगतान जारी किया, 9 करोड़ किसानों को मिले 18,000 करोड़ रुपये
Posted By Krishna Prasanth पर 20 नव॰ 2025 टिप्पणि (1)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2025 को 21वां PM-KISAN भुगतान जारी किया, जिसमें 9 करोड़ किसान परिवारों को 18,000 करोड़ रुपये मिले। अब तक 3.70 लाख करोड़ रुपये वितरित हो चुके हैं।
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