के द्वारा प्रकाशित किया गया Krishna Prasanth पर 20 नव॰ 2025 टिप्पणि (0)
जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार, 19 नवंबर 2025 को दोपहर 1 बजे एक ही बटन दबाकर 21वां PM-KISAN भुगतान जारी किया, तो यह सिर्फ एक डिजिटल ट्रांसफर नहीं था — यह भारत के 9 करोड़ किसान परिवारों के लिए जीवन बचाने वाली राशि थी। इस भुगतान का कुल योग 18,000 करोड़ रुपये से अधिक है, जो इस योजना के 21वें चरण में जारी किए गए हैं। यह अनुदान दक्षिण भारत के प्राकृतिक कृषि सम्मेलन 2025 के उद्घाटन के तुरंत बाद, कोयम्बटूर, तमिलनाडु में किया गया।
PM-KISAN का इतिहास और विस्तार
यह योजना, जिसकी घोषणा 2019 के अंतरिम बजट में तब के वित्त मंत्री पियूष गोयल ने की थी, 24 फरवरी 2019 को लागू हुई। शुरुआत में यह योजना केवल छोटे और सीमांत किसानों के लिए थी, लेकिन धीरे-धीरे इसकी दायरा बढ़ा दी गई। आज, यह भारत के लगभग 11 करोड़ किसान परिवारों को समावेशित करती है। प्रत्येक योग्य परिवार को वार्षिक 6,000 रुपये, तीन किस्तों में — अप्रैल-जुलाई, अगस्त-नवंबर और दिसंबर-मार्च — जारी किए जाते हैं। अब तक, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार, इस योजना से 3.70 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है।
कैसे पता करें कि आपको पैसा मिला या नहीं?
भुगतान की स्थिति जांचने के लिए किसानों को बस pmkisan.gov.in पर जाना है। वहां वे अपना 12-अंकीय आधार नंबर, बैंक खाता नंबर या पंजीकृत मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। इस बार, योजना के लिए तकनीकी अपग्रेड ने नए स्तर की आसानी लाई है। PM-KISAN मोबाइल ऐप अब किसानों को अपने ई-केवाईसी स्टेटस, भुगतान इतिहास और अपडेट करने की सुविधा देता है। और यहां तक कि एक AI-चैटबॉट, 'किसान-ईमित्र', भी लॉन्च किया गया है — जो किसानों के सवालों का 24x7 जवाब देता है, भाषा के आधार पर हिंदी, तमिल, तेलुगु और अन्य भाषाओं में।
कौन नहीं मिलता है भुगतान?
यह योजना सबके लिए नहीं है। कुछ शर्तें हैं जिन्हें नहीं मानते तो भुगतान नहीं मिलता। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन खरीदी है, तो वह योग्य नहीं है। वैसे ही, अगर एक परिवार में दो वयस्क सदस्य (जैसे पति-पत्नी) अलग-अलग खातों में भुगतान प्राप्त कर रहे हैं, तो एक को रोक दिया जाता है। इन नियमों का उद्देश्य निष्पक्षता और लीकेज को रोकना है।
किसानों के जीवन में कैसे बदलाव आया?
केवल आंकड़े नहीं, जीवन की कहानियां भी बताती हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, इस राशि का उपयोग अक्सर खेती के लिए बीज, उर्वरक और कीटनाशक खरीदने में होता है। लेकिन अधिकतर किसान इसे अपने बच्चों के शिक्षा खर्च, परिवार के स्वास्थ्य खर्च या बहू की शादी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक किसान ने बताया — "हमारी बेटी की पढ़ाई का फीस इसी पैसे से चुकाया। बिना इस योजना के, हम उसे अकेले छोड़ देते।"
अगला कदम क्या है?
अगला भुगतान दिसंबर-मार्च की अवधि में आने की उम्मीद है — जो आमतौर पर फरवरी के अंत या मार्च की शुरुआत में होता है। अब तक, सभी 21 भुगतान समय पर हुए हैं, जिससे किसानों को आर्थिक योजना बनाने में मदद मिल रही है। इसके अलावा, आधिकारिक डेटा के अनुसार, इस योजना के कारण बैंक खातों में किसानों की संख्या में 2019 के बाद 42% की बढ़ोतरी हुई है, जो वित्तीय समावेशन का एक बड़ा कदम है।
क्या यह योजना अन्य देशों के लिए मॉडल बन सकती है?
हां। विश्व बैंक और FAO ने इस योजना को "सीधे लाभ हस्तांतरण" के लिए एक वैश्विक उदाहरण बताया है। बांग्लादेश और इंडोनेशिया ने इसके आधार पर अपनी योजनाएं बनाई हैं। यह योजना इतनी सफल है क्योंकि यह बीच में किसी बीचवाले को शामिल नहीं करती — पैसा किसान के खाते में सीधे जाता है। यह भ्रष्टाचार को रोकता है, और बेहतर आय का वितरण करता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
PM-KISAN योजना के तहत किसान को कितनी राशि मिलती है?
प्रत्येक योग्य किसान परिवार को वार्षिक 6,000 रुपये मिलते हैं, जो तीन किस्तों में दिए जाते हैं — प्रत्येक किस्त 2,000 रुपये। यह राशि बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है, और इसे किसान अपनी खेती, शिक्षा या स्वास्थ्य खर्च के लिए उपयोग कर सकते हैं।
क्या मैं अपने बैंक खाते में पैसा नहीं पाया, तो क्या करूं?
पहले pmkisan.gov.in पर जाकर अपना आधार या बैंक खाता नंबर डालकर भुगतान स्थिति चेक करें। अगर भुगतान नहीं हुआ है, तो 'किसान-ईमित्र' AI चैटबॉट के माध्यम से शिकायत दर्ज करें। आमतौर पर 48 घंटे में जांच हो जाती है और त्रुटि सुधार दी जाती है।
क्या जमीन खरीदने वाले किसान भी इस योजना के लाभार्थी हो सकते हैं?
नहीं। अगर किसी ने 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन खरीदी है, तो वह योग्य नहीं है। इस नियम का उद्देश्य उन लोगों को बाहर रखना है जिन्होंने योजना शुरू होने के बाद जमीन खरीदी है, ताकि सीमांत और छोटे किसानों को प्राथमिकता मिले।
PM-KISAN योजना के लिए आधार और बैंक खाता लिंक क्यों जरूरी है?
आधार और बैंक खाते का लिंक डिजिटल पहचान और सीधे भुगतान के लिए आवश्यक है। यह बीच में किसी बीचवाले को शामिल नहीं होने देता और भ्रष्टाचार को रोकता है। इसके बिना, ई-केवाईसी पूरा नहीं होता और भुगतान नहीं होता।
21वां भुगतान किस तारीख को जारी किया गया और कितने किसानों को लाभ मिला?
21वां भुगतान 19 नवंबर 2025 को दोपहर 1 बजे जारी किया गया, जिसमें 9 करोड़ किसान परिवारों को 18,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मिली। यह अब तक की सबसे बड़ी भुगतान लहरों में से एक है, जिसमें तकनीकी सुधारों के कारण कम त्रुटियां और तेजी से भुगतान हुआ।