कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय: भारत के किसानों के लिए नीतियाँ, योजनाएँ और अपडेट
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का वह विभाग है जो किसानों की आय, उत्पादकता और जीवन शैली को सुधारने के लिए नीतियाँ बनाता है। यह मंत्रालय केवल फसलों के बारे में नहीं, बल्कि किसानों के बारे में है — उनकी ऋण छूट, बीज और खाद की सब्सिडी, बाजार तक पहुँच, और जल संरक्षण के लिए नए तरीके। आज भारत के 80% किसान छोटे या सीमांत किसान हैं, और इसीलिए इस मंत्रालय की हर योजना उनके दिन-प्रतिदिन के संघर्ष से जुड़ी है।
इस मंत्रालय के तहत किसान, भारत के खेतों के लिए जीवनरेखा हैं, जिन्हें सरकारी योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सुरक्षा और तकनीकी सहायता दी जाती है के लिए कई बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं। आय सहायता, किसानों की आय को स्थिर रखने के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता, जिसमें PM-KISAN जैसी योजनाएँ शामिल हैं 6,000 रुपये प्रति वर्ष सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर करती है। इसके अलावा, जल संरक्षण, कृषि के लिए पानी के उपयोग को कुशल बनाने का तरीका, जैसे सिंचाई के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए फसल विविधीकरण और जल संग्रहण पर जोर दिया जा रहा है। ये सब केवल नीतियाँ नहीं, बल्कि जीवन बचाने वाले उपाय हैं — खासकर तब जब बारिश नहीं होती या बाजार के भाव गिर जाते हैं।
इस पेज पर आपको उनी सभी खबरें मिलेंगी जो किसानों के दिन को बदल सकती हैं — चाहे वो एक नई फसल सब्सिडी हो, एक नया डिजिटल बाजार प्लेटफॉर्म हो, या फिर किसी राज्य में बारिश के बाद आय सहायता का अपडेट हो। यहाँ आप देखेंगे कि कैसे बिहार के किसानों को बारिश के बाद तुरंत राहत मिली, या कैसे एक नई योजना ने मध्य प्रदेश के छोटे किसानों को अपने उत्पाद ऑनलाइन बेचने में मदद की। ये सब ताज़ा, सटीक और सीधे किसान के घर तक पहुँचने वाली जानकारी हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने 21वां PM-KISAN भुगतान जारी किया, 9 करोड़ किसानों को मिले 18,000 करोड़ रुपये
Posted By Krishna Prasanth पर 20 नव॰ 2025 टिप्पणि (1)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2025 को 21वां PM-KISAN भुगतान जारी किया, जिसमें 9 करोड़ किसान परिवारों को 18,000 करोड़ रुपये मिले। अब तक 3.70 लाख करोड़ रुपये वितरित हो चुके हैं।
और पढ़ें