ITR डेडलाइन विस्तार: आयकर पोर्टल की गड़बड़ी से फाइलिंग की नई तिथि तय

7 Comments

• 

  Sunil Kunders

  सितंबर 26, 2025 AT 04:21

  आधुनिक करप्रणाली के व्यावहारिक पहलुओं की गहन समझ रखने वाले लोगों के लिये यह विस्तार एक विशुद्ध चमत्कार जैसा प्रतीत होता है; यह न केवल तकनीकी अस्थिरता को दर्शाता है बल्कि विभागीय नीति निर्माण में पारदर्शिता की नई परिभाषा स्थापित करता है।

• 

  suraj jadhao

  अक्तूबर 5, 2025 AT 10:35

  वाह! सबको शुभकामनाएँ 🙌✨ अब टेंशन नहीं रहेगा, आखिरी तिथि तक फाइल कर सकते हो, सफलता की बधाई! 😊🚀

• 

  Agni Gendhing

  अक्तूबर 14, 2025 AT 16:48

  हाहाहाहा!! ये सरकार का "डिजिटलीकरण" तो बस एक बड़ा षड्यंत्र है...!!! पोर्टल डॉउन, ट्रैफिक जाम... कयास लगाओ कि कौन खुद को बचाने की कोशिश में इस "फेक" को बनाता है??!!!

• 

  Jay Baksh

  अक्तूबर 23, 2025 AT 23:01

  देश की मुक्ति के लिये यह दिक्कत नहीं, बल्कि हमें और मजबूत बनाती है! हमें अपने राष्ट्रीय अभिमान को बनाये रखना चाहिए और इस देरी को एक और कारण बनाकर अपने घर की सीमाओं को दृढ़ करें।

• 

  Ramesh Kumar V G

  नवंबर 2, 2025 AT 05:15

  सामान्य नागरिकों को यह नहीं पता कि विदेशों में भी इसी तरह की तकनीकी गड़बड़ियों से बड़े आर्थिक नुकसान होते हैं; इसलिए हमें इस मामले को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए और नियमन को सख़्त बनाना चाहिए।

• 

  Gowthaman Ramasamy

  नवंबर 11, 2025 AT 11:28

  प्रिय करदाता महोदय/महोदया, कृपया ध्येय रखें कि विस्तारित समय सीमा का लाभ उठाते समय सभी दस्तावेज़ सही एवं अद्यतन हों। यदि किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होती है तो निर्धारित हेल्पलाइन पर संपर्क करें।
  धन्यवाद। 😊

• 

  Navendu Sinha

  नवंबर 20, 2025 AT 17:41

  इस नई डेडलाइन का अर्थ केवल एक तारीख का विस्तार नहीं, बल्कि यह दिखाता है कि हमारा कर तंत्र कितना संवेदनशील है। जब पोर्टल लगातार ठहराव दिखाता है, तो यह आम नागरिक को अनावश्यक तनाव में डालता है। इस कारण से, ऐसी तकनीकी विफलताओं को रोकना अनिवार्य है। कई बार हमने देखा है कि छोटे-छोटे बग्स बड़े आर्थिक नुकसान का कारण बनते हैं। एक बार फाइलिंग अधूरी रह जाने से दंड और ब्याज दोनों का बोज़ बढ़ जाता है। इसलिए, विभाग द्वारा नियुक्त विशेष टीम का कार्य गंभीरता से देखना चाहिए। रिफंड प्रक्रियाओं में भी देरी का प्रभाव करदाताओं के वित्तीय योजना पर पड़ता है। ब्याज की गणना के नियमों को समझना आवश्यक है, ताकि हम अपना अधिकार जान सकें। पोस्ट में बताया गया है कि पुनः प्रोसेसिंग की सुविधा होगी, यह एक सकारात्मक कदम है। लेकिन इसके लिए आवश्यक दस्तावेज़ों की तैयारी भी समय पर करनी होगी। सभी को सलाह दी जाती है कि वे अपने रेज़िडेंटियल डेटा को अपडेट रखें। इसके अलावा, कर विभाग को भी चाहिए कि वह रियल-टाइम मॉनिटरिंग लागू करे। इस तरह से भविष्य में ऐसी समस्याओं का पुनरावृत्ति नहीं होगी। अंत में, यह कहा जा सकता है कि इस विस्तार का सबसे बड़ा लाभ करदाताओं को एक Breath की सुविधा देना है। लेकिन यह सुविधा तभी उपयोगी होगी जब हम सभी मिलकर इस प्रक्रिया को सरल बनाएं।