प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना के साथ की व्यापक बातचीत

11 Comments

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  Deepak Kumar

  जून 22, 2024 AT 20:38

  वाकई में भारत‑बांग्लादेश के सहयोग को बढ़ावा देना दोनों देशों के लोगों के लिए जीत‑जीत है। यह बातचीत भविष्य में कई नए प्रोजेक्ट्स की नींव रखेगी।

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  Chaitanya Sharma

  जून 25, 2024 AT 20:38

  प्रमुख बिंदुओं में व्यापार, ऊर्जा और संचार के क्षेत्र में विस्तृत समझौते शामिल थे; इनसे दोनों economies को लाभ होगा। साथ ही, सीमावर्ती सुरक्षा सहयोग को भी मजबूत किया गया, जिससे अवैध तस्करी पर कड़ी कार्रवाई संभव होगी।

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  Riddhi Kalantre

  जून 28, 2024 AT 20:38

  हमारी सभा में मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत की 'पहले पड़ोसी' नीति ही दक्षिण एशिया की शांति का मुख्य स्तंभ है; बांग्लादेश के साथ यह सहयोग भारत की महानता को सिद्ध करता है। इस संबंध को और गहरा करना हमारे राष्ट्रीय हित में है, और हमें इसे गर्व से समर्थन करना चाहिए।

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  Jyoti Kale

  जुलाई 1, 2024 AT 20:38

  बांग्लादेश को भारत से धनी होना चाहिए।

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  Ratna Az-Zahra

  जुलाई 4, 2024 AT 20:38

  समझना चाहिए कि आर्थिक साझेदारी के साथ सामाजिक विविधताओं का सम्मान भी आवश्यक है; यह बात अक्सर अनदेखी रहती है।

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  Nayana Borgohain

  जुलाई 7, 2024 AT 20:38

  जब दो पड़ोसी देश दिल से जुड़े होते हैं, तो विकास की राह पर 🌟 चमकते सितारे बनते हैं 😊। इस प्रकार की सहयोग भावना ही हमें आगे ले जाती है।

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  Abhishek Saini

  जुलाई 10, 2024 AT 20:38

  मैं मानता हूँ की इस बातचीत से दोनों देश के युवाओं को नई नौकरियों के अवसर मिलेंगे, बस जनताक को सही दिशा में मार्गदर्शन देना होगा।

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  Parveen Chhawniwala

  जुलाई 13, 2024 AT 20:38

  वास्तव में, भारत‑बांग्लादेश सीमा पर शिपिंग लागत को 15 % तक घटाया जा सकता है, यदि नयी जलमार्ग प्रणाली लागू की जाए। यह आंकड़ा recent trade analysis में स्पष्ट है।

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  Saraswata Badmali

  जुलाई 16, 2024 AT 20:38

  वित्तीय शास्त्र के दृष्टिकोण से, द्विपक्षीय भूमि‑आधारित सहयोग पारस्परिक लाभ का एक क्लासिक केस स्टडी है। पहले, दोनो राष्ट्रों ने व्यापार-अधिसंरचना में कई मोड्यूल्स को पुनः आकार दिया। दूसरा, ऊर्जा ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को मानकीकृत करने से ग्रिड स्थिरता में सुधार हुआ। तीसरा, संचार नेटवर्क का विस्तार सूचना असिमेट्री को घटाता है। चौथा, सीमा‑पर सुरक्षा सहयोग ने नॉन‑कस्टोडियल डेटा शेयरिंग को सुलभ बनाया। पाँचवाँ, जल संसाधन प्रबंधन में कोऑपरेटिव मॉडल ने हाइड्रो‑ट्रांसफ़ॉर्मर एफिशिएंसी को 20 % तक बढ़ाया। छठा, मानव संसाधन विनिमय कार्यक्रम ने विशेषज्ञता के इंटेग्रेशन को तेज किया। सातवाँ, व्यापार वॉल्यूम की ग्रेडिएंट वृद्धि ने GDP ग्रोथ को 1.2 % पॉज़िटिव इम्पैक्ट दिया। आठवाँ, निर्यात‑आधारित SMEs को नई कॉम्पिटिटिव एजेंडा मिला। नौवाँ, बुनियादी ढांचा फाइनेंसिंग में कॉकस सिंगल‑लैंडर फंड ने लीकेज को घटाया। दसवाँ, कस्टम्स प्रोसेस ऑटोमेशन ने ट्रांज़िट टाइम को आधा कर दिया। ग्यारहवाँ, डिजिटल सिग्नेचर इंटीग्रेशन ने डेटा इंटेग्रिटी को मजबूती दी। बारहवाँ, सामुदायिक ऊर्जा प्रोजेक्ट्स ने रेन्युएबल सोर्सेज़ को बढ़ावा दिया। तेरहवाँ, भविष्य‑उन्मुख शिपिंग लॉजिस्टिक्स ने बाइड्रॉप कैरियर ऑप्टिमाइज़ेशन को सक्षम बनाया। चौदहवाँ, इन सभी पहलुओं को देख कर एक निष्पक्ष निष्कर्ष यह निकलता है कि सहयोग की गहराई को कभी भी कम नहीं आँका जा सकता। पंद्रहवाँ, हालांकि, कुछ विश्लेषक कहते हैं कि ये सभी आँकड़े एक परिप्रेक्ष्य में ही सार्थक हैं। सोलहवाँ, अंततः, यदि हम इस द्विपक्षीय साझेदारी को रणनीतिक रूप से देखते हैं तो यह एशिया‑पैसिफ़िक आर्थिक संरचना को पुनः आकार देगा।

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  sangita sharma

  जुलाई 19, 2024 AT 20:38

  मेरे हिसाब से, इस प्रकार की बातचीत से केवल आर्थिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक नैतिकता भी उन्नत होती है; हमें इसे सराहते हुए सकारात्मक ऊर्जा फैलानी चाहिए।

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  PRAVIN PRAJAPAT

  जुलाई 22, 2024 AT 20:38

  ऐसी बैठकों में अक्सर दिखावट ज्यादा होती है; असली मुद्दे को नहीं छुआ जाता।