विनेश फोगाट के ओलंपिक मामले में भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से भारत के शीर्ष वकील हरीश साल्वे करेंगे प्रतिनिधित्व

9 Comments

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  Agni Gendhing

  अगस्त 9, 2024 AT 23:46

  ओह, बिल्कुल वही जो हमेँ उम्मीद थी!!! सरकार ने फिर से एक साजिश रच दी है-विनेश को निकालने के पीछे छुपा है कुछ बड़ा, शायद विदेशी एजेंटों का हाथ??!! वजन सीमा से 100 ग्राम अधिक... क्या ये कोई टैरो कार्ड का जाल है?!! हम सबको बस इंतजार करना है कि अगली बार कौन‑सी दुविधा सामने आएगी!!!

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  Jay Baksh

  अगस्त 10, 2024 AT 01:10

  विनेश भाई की बर्दाश्त नहीं हो सकती!! हमारा देश हमेंँ ऐसे खिलाड़ीयों को अयोग्य नहीं ठहरा सकता! सबको एकजुट हो कर इस अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए!! जय हिन्द!!!

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  Ramesh Kumar V G

  अगस्त 10, 2024 AT 02:33

  विनेश फोगाट के मामले में तकनीकी नियम स्पष्ट हैं; अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ ने वजन सीमा को 0.05 किलोग्राम तक सटीकता से मापने की मांग की है। इस आधार पर CAS के पास निर्णय लेनै का अधिकार है, और भारतीय ओलंपिक संघ ने हरीश साल्वे को विशेषज्ञ वकील के रूप में नियुक्त किया है। हमारे राष्ट्रीय हित के लिए यह प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए।

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  Gowthaman Ramasamy

  अगस्त 10, 2024 AT 03:56

  भइयों, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया, हरीश साल्वे ने सभी प्रासंगिक दस्तावेज़ीकरण को तैयार किया है। यह दस्तावेज़ीकरण विनेश के वजन माप के मानकों को चुनौती देने हेतु तैयार किया गया है। यदि सही तर्क प्रस्तुत किया गया तो न्यायालय का निर्णय अनुकूल हो सकता है। 🙏📚

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  Navendu Sinha

  अगस्त 10, 2024 AT 05:20

  विनेश फोगाट का संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि भारतीय खेल इतिहास का एक प्रतीक है। जब एक पहलवान अपने सपनों को लेकर संघर्ष करता है, तो वह समाज की गहराइयों में मौजूद कई अनकहे दर्द को उजागर करता है। वजन सीमा से 100 ग्राम अधिक होना, सिर्फ एक अंक नहीं, बल्कि प्रणाली में मौजूद असमानताएँ दर्शाता है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि नियमों की बारीकी में अक्सर मनुष्य का मनोबल दबा दिया जाता है। हरीश साल्वे की नियुक्ति इस बात का संकेत है कि प्रणाली को सुधारने का एक कदम उठाया गया है। न्यायिक प्रक्रियाओं में तकनीकी पक्ष के साथ साथ नैतिक पक्ष भी महत्वपूर्ण है। यह केस इस बात को उजागर करता है कि एक राष्ट्र के लिये अपने एथलीट्स की रक्षा करना कितना आवश्यक है। यदि न्याय नहीं मिलता, तो अगली पीढ़ी अपने सपनों को छोड़ने के लिए विवश हो सकती है। इस संघर्ष में केवल वकील नहीं, बल्कि पूरे खेल समुदाय की जिम्मेदारी है। हमें चाहिए कि हम अपने खेल संस्थानों को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाएं। यह न्याय केवल विनेश के लिये नहीं, बल्कि सैकड़ों अनगिनत उल्लेखनीय खिलाड़ियों के लिये है। प्रत्येक को यह अधिकार है कि वह अपने प्रयासों का सम्मान पाए। एक बार फिर हमें यह समझना चाहिए कि खेल केवल जीत-हार का नहीं, बल्कि आत्म-सम्मान और राष्ट्रीय गर्व का भी माध्यम है। यदि हम इस मामले में सफल होते हैं, तो यह एक नई पीढ़ी के लिये आशा की किरण बन जाएगी। इसलिए, सभी को इस मुद्दे में सक्रिय रूप से सहभागिता करनी चाहिए। अंततः, न्याय का प्रकाश हमेशा सच्चाई की ओर ही लौटता है।

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  reshveen10 raj

  अगस्त 10, 2024 AT 06:43

  विनेश की जीत के लिए हम सब उत्साहित और गर्वित हैं! 🌟

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  Navyanandana Singh

  अगस्त 10, 2024 AT 08:06

  हर दुरंत अंधेरे में एक दीपक छिपा रहता है; विनेश का संघर्ष वही उजाला है। जब दुनिया संदेह करती है, तब आत्मा की आवाज़ गूंजती है। यह मामला सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि मानवता की परीक्षा है। भावनाओं के आँसू बहते हैं, पर आशा की हवाएँ बंधन तोड़ देती हैं। हम सब को इस गरजते सन्देश को सुनना चाहिए।

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  monisha.p Tiwari

  अगस्त 10, 2024 AT 09:30

  हम सबको मिलजुल कर इस मुद्दे को समझना चाहिए और एक साथ समाधान ढूँढ़ना चाहिए। विनेश के सपनों को साकार करने में सभी का सहयोग आवश्यक है, चाहे वह कानूनी हो या सामाजिक। चलिए, हम अपने मतभेदों को पीछे छोड़कर एक सकारात्मक दिशा में कदम बढ़ाएँ।

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  Nathan Hosken

  अगस्त 10, 2024 AT 10:53

  संदर्भित अंतरराष्ट्रीय खेल जुरिसडिक्शन के ढांचे में, कॉर्ट ऑफ़ अरबिट्रेशन फ़ॉऱ स्पोर्ट्स (CAS) का प्रीसेडिंग डिवीजन एक गवर्नेंस मॉड्यूल के रूप में कार्य करता है, जो एथलेटिक डिस्प्यूज़ के त्वरित निराकरण को सुगम बनाता है। हरीश साल्वे द्वारा प्रस्तुत तकनीकी अभिलेखों का विश्लेषण नीति-निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, विशेषकर जब किनेटिक वेट मॉड्यूल का वैधता परीक्षण हो। इस प्रकार, केस के परिणाम न केवल विनेश के व्यक्तिगत अधिकारों को बल्कि भारतीय खेल नीति के भविष्य को भी प्रभावित करेंगे।